देहरादून। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार ने बड़ा सियासी दांव खेलते हुए लंबे समय से चल रही मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों पर विराम लगा दिया है। सरकार ने कैबिनेट में खाली पड़े सभी पांच पदों को भरते हुए मंत्रिपरिषद का पूर्ण गठन कर दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री समेत कुल 12 मंत्रियों का कोरम पूरा हो गया है। सरकार के कार्यकाल के अंतिम वर्ष में किए गए इस विस्तार को राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। 21 मार्च को सरकार के चार साल पूरे होने के अवसर पर हल्द्वानी में प्रस्तावित कार्यक्रम से ठीक पहले यह फैसला लेकर धामी सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वह चुनावी तैयारी में पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। इस कदम को पार्टी के भीतर संतुलन बनाने और असंतुष्ट विधायकों को साधने की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है।
कैबिनेट विस्तार में जिन विधायकों को मंत्री बनाया गया है, उनमें भीमताल से राम सिंह कैड़ा, राजपुर रोड (देहरादून) से खजान दास, रुड़की से प्रदीप बत्रा, रुद्रप्रयाग से भरत सिंह चौधरी और हरिद्वार से मदन कौशिक शामिल हैं। इन सभी नेताओं का क्षेत्रीय प्रभाव और संगठन में मजबूत पकड़ मानी जाती है। ऐसे में सरकार ने विस्तार के जरिए कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों के साथ-साथ मैदानी और पहाड़ी संतुलन साधने का प्रयास किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस फैसले से यह भी संकेत मिला है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के मूड में नहीं है। धामी अब केवल वर्तमान मुख्यमंत्री ही नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीति के केंद्रीय चेहरा बनते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव भी उनके नेतृत्व में लड़े जाने की संभावना मजबूत होती दिख रही है। कैबिनेट विस्तार के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई देते हुए कहा कि सभी मंत्री लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और उनके अनुभव का लाभ प्रदेश को मिलेगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा केदारनाथ धाम से दिए गए ‘यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा’ संदेश को राज्य सरकार आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर दिया कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है और सभी मंत्री टीम भावना के साथ जनसेवा में जुटेंगे। धामी ने स्पष्ट किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अब करीब एक साल का समय बचा है और इस दौरान सरकार को कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने हैं। उन्होंने कहा कि अधूरे पड़े विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा और सरकार की योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। कैबिनेट विस्तार के इस कदम ने जहां सियासी हलकों में नई चर्चा को जन्म दिया है, वहीं यह भी साफ कर दिया है कि धामी सरकार अब चुनावी मोड में आ चुकी है और आने वाले समय में विकास व संगठन दोनों मोर्चों पर तेजी देखने को मिलेगी।
