Tuesday, January 31, 2023
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छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से निपटने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम, आसानी से सीआरपीएफ में भर्ती हो सकेंगे आदिवासी युवा, जानिए क्या हैं सरकार का फैसला

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीआरपीएफ में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के रूप में 400 उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को 10वीं कक्षा से 8वीं कक्षा तक शिथिल करने के गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जिसमें दक्षिण छत्तीसगढ़ के 03 जिले बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा शामिल हैं।
सीआरपीएफ बाद में इन नए भर्ती प्रशिक्षुओं को परिवीक्षा अवधि के दौरान औपचारिक शिक्षा प्रदान करेगा।
छत्तीसगढ़ राज्य के तीन जिलों बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा के आंतरिक क्षेत्रों के 400 आदिवासी युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। गृह मंत्रालय द्वारा भर्ती के लिए शारीरिक मानकों में उचित छूट भी दी जाएगी।
बता दें की सीआरपीएफ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है, जो मूल रूप से कानून और व्यवस्था के रखरखाव, काउंटर इंसर्जेंसी से निपटने और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने जैसे कर्तव्यों के लिए है। वर्तमान मामले में, सीआरपीएफ ने छत्तीसगढ़ के अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों से 400 मूल आदिवासी युवाओं को कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के रूप में भर्ती करने का प्रस्ताव रखा है। 10वीं पास की निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद ही उन्हें सेवा में पक्का किया जाएगा, इस प्रकार इन रंगरूटों को औपचारिक शिक्षा दी जाएगी और सीआरपीएफ उनकी परिवीक्षा अवधि के दौरान अध्ययन सामग्री, किताबें और कोचिंग सहायता प्रदान करने जैसी हर संभव सहायता प्रदान करेगा। निर्धारित शिक्षा योग्यता हासिल करने के लिए नए रंगरूटों की सुविधा के लिए, यदि आवश्यक हो, तो अवधि को उपयुक्त रूप से बढ़ाया जा सकता है। उन्हें 10वीं कक्षा की परीक्षा देने में सुविधा के लिए, सीआरपीएफ ने 2016-2017 के दौरान छत्तीसगढ़ के चार जिलों बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा से अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती करके एक बस्तरिया बटालियन का गठन किया था। हालांकि, यह इष्टतम परिणाम नहीं दे सका क्योंकि आंतरिक क्षेत्रों के मूल युवा अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता यानी 10 वीं पास न करने के कारण भर्ती प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके।

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