उत्तराखंड में जुलाई महीने की पहली कैबिनेट बैठक शुक्रवार को देहरादून स्थित सचिवालय में हुई। कैबिनेट बैठक में सभी मंत्री व अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक में कुल 33 प्रस्तावों पर चर्चा हुई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कुल 33 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। मसूरी स्थित सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस को लेकर फैसला लिया गया है। वहीं बैठक में उत्तराखंड क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को मंजूरी मिल गई है। साथ ही नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में 245 पदों को स्वीकृति मिल गई है। साथ ही प्रदेश के विकास के लिए कई अन्य योजनाओं पर चर्चा के बाद मुहर लगी। बता दें कि जुलाई महीने की ये पहली मंत्रिमंडल बैठक है। महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने के साथ ही यूसीसी के ड्राफ्ट पर भी चर्चा हुई। बता दें कि यूसीसी के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और जल्द ही उसे सरकार को सौंपा जाएगा। इसके अलावा उद्यान और कृषि विभाग के लिए एक महानिदेशक की नियुक्ति के लिए पद सृजित करने का प्रस्ताव उत्तराखंड ड्रोन पॉलिसी का प्रस्ताव, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पॉलिसी में संशोधन के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्य, गणेश जोशी, प्रेमचंद्र अग्रवाल और सुबोध उनियाल समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। कैबिनेट बैठक संपन्न होने के बाद सचिव मुख्यमंत्री, शैलेश बगोली ने मीडिया से बातचीत की।
मंत्रिमंडल बैठक में 33 प्रस्तावों पर लगी मुहर:
-पर्यटन विभाग के तहत पटेल नगर में मौजूद कार्यालय को बिजनेस होटल बनाकर पीपीपी मोड पर चलाया जाएगा। अगले 60 साल में 247 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है।
-जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी में एरो स्पोर्ट्स संचालित करने का प्रस्ताव, पीपीपी मोड पर संचालित होगा। जिससे 60 करोड़ की आय होने की संभावना है।
-परिवहन विभाग की नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
-विद्यालय शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में 2364 रिक्त पदों को भरने की समिति।
-अंतोदय राशन कार्ड धारकों को मुक्त तीन गैस सिलेंडर रिफिल की व्यवस्था को एक साल के लिए बढ़ाया गया।
-नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में 245 पद को स्वीकृत करने पर मंजूरी।
-विद्युत आयोग के विनमीय को सदन में रखने की मंजूरी।
-ऊधम सिंह नगर में 7 ग्राम विकास अधिकारी के बढ़ाए गए पद। पर तैनाती पर मजूरी।
-बचत विभाग के 31 कर्मचारियों को कलेक्ट्रेट और वित्त कार्यालय में किया गया समायोजित।
-वित्त विभाग के वन टाइम सेटलमेंट 2023- 24 पर मंत्रिमंडल की सहमति।
-वित्त विभाग में बनाया गया कैश मैनेजमेंट सेल के लिए 11 पदों पर मंत्रिमंडल की सहमति।
कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले-
उत्तराखंड विनियोग अधिनियम निर्षण 2023 को मिली मंजूरी.माल एव सेवा कर अपीली अधिकर के लिए पीठ गठित करने को मंजूरी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जमींदारी विनाश भूमि अधिनियम में किया गया संशोधन। देहरादून के आढ़त बाजार के चौड़ीकरण के लिए भूमि को मंजूरी। आढ़तियों को ब्राह्मणवाला में दी जाएगी जमीन.उत्तराखंड क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को मिली मंजूरी। उत्तराखंड मानसिक देखरेख अधिनियम को कैबिनेट की मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि योजना को मिली मंजूरी.6400 हेक्टेयर जमीन को विभाग ले रहा है जहां प्राकृतिक कृषि का कार्य किया जाएगा। नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि योजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी। गंगा किनारे पांच किलोमीटर कॉरिडोर में किया जाएगा प्राकृतिक कृषि। आढ़त बाजार के प्रभावितों को किया जाएगा। विस्थापित नियमावली पर मंत्रिमंडल की मंजूरी। टनकपुर, बनबसा और धारचूला समेत पिथौरागढ़ के तमाम क्षेत्रों में आईटीडीए के लिए 49 पदों को सृजन करने की मंजूरी। विभिन्न विभागों के यूजर चार्ज को किया गया संस्थागत, हर साल 5 फीसदी की होगी वृद्धि.माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में किया गया संशोधन। कृषि और उद्यान विभाग के लिए एक महानिदेशक की नियुक्ति के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की मंजूरी। उत्तराखंड भूमि पर अतिक्रमण निषेध अध्यादेश, 2023 पर कैबिनेट पर मंजूरी। कारखाना अधिनियम 1948 में किया गया संशोधन। महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत किया गया है संशोधन। दिसंबर में होने वाले लोकल इंवेस्टर्स समिट से संबंधित मंत्रिमंडल को दी गई जानकारी। कई शहरों में किया जाएगा रोड शो. लोकल इंवेस्टर्स समिट के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी गठित करने पर मंत्रिमंडल की मंजूरी। करीब 70 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट धरातल पर उतरने की उम्मीद।
