देहरादून: उत्तराखंड को इन दिनों अतिक्रमण मुक्त बनाने की कवायद जोरों शोरों से चल रही है. वर्तमान समय में राज्य सरकार की ओर से प्रदेश भर में चलाई जा रही अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 344 अवैध मजार और 40 अवैध मंदिरों को हटाया है. प्रदेश में अभी भी अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्रवाई जारी है. मुख्य रूप से राज्य सरकार प्रदेश में हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए प्राथमिकता के आधार काम कर रही है. इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को अतिक्रमण की स्थिति को लेकर हाई लेवल बैठक बुलाई. इस बैठक में मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू, फॉरेस्ट चीफ अनूप मलिक समेत तमाम विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे. बैठक के दौरान सीएम ने अतिक्रमण हटाने के नोडल अधिकारी एवं आईएफएस पराग मधुकर धकाते से प्रदेश में की जा रही कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली. साथ ही सीएम ने इस बात पर जोर दिया कि वन क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने के साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी तीव्र गति से अभियान के रूप में इसे हटाया जाये.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा पहले ही कहा गया है कि जिन लोगों ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है उसे खुद ही हटा लें, नहीं तो प्रशासन उसे हटाने का काम करेगा. लिहाजा, इसी क्रम में प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है. साथ ही सीएम ने कहा जब तक पूरी तरह प्रदेश अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाता तब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी.
सीएम धामी ने कहा किसी भी धर्म की आड़ में हुए अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित की गई है. इसके साथ ही सीएम ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन जगहों पर डेमोग्राफिक चेंज हुए हैं, उस पर भी सख्ती से काम करें. इसकी रिपोर्ट लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से वेरिफिकेशन ड्राइव चलाए, ताकि जो भी लोग बाहर से आकर बसे हैं उनका वेरिफिकेशन हो सके. इसके अलावा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अन्य राज्यों से जो लोग जमीन यहां खरीदेंगे तो उससे पहले उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए.
