Friday, April 19, 2024
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अतिक्रमण पर प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतरे पूर्व विधायक शुक्ला।

मुख्यमंत्री की सार्वजनिक घोषणा के बाद भी पंतनगर एवं अन्य क्षेत्रों में लोगों को उजाड़ने का नोटिस देने से नाराज पूर्व विधायक राजेश शुक्ला आज हजारों लोगों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पूर्व विधायक के पहुंचते ही अफरा-तफरी मच गई तथा थोड़ी देर में कलेक्ट्रेट पर अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों का हुजूम पहुंच गया!
इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्पष्ट आदेश है कि राज्य में मजार आदि बनाकर उसकी आड़ में जो लोग उत्तराखंड की आबादी का संतुलन बिगाड़ रहे हैं और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं उनसे अतिक्रमण खाली कराया जाए, तथा राज्य में खत्तो में, गोठो में व 30- 40 साल पुरानी आबादीयों को नहीं हटाना है, उसके बाद भी किच्छा व पंतनगर में न केवल पुरानी आबादियों को उजाड़ा जा रहा है बल्कि उन्हें उजाड़ने का नोटिस जारी किया जा रहा है। शुक्ला ने आरोप लगाया कि पुलिस व लोक निर्माण विभाग में कुछ अधिकारी व कर्मचारी इसकी आड़ में अवैध वसूली कर रहे हैं तथा सरकार विरोधी मानसिकता के कारण सरकार को बदनाम कर रहे हैं। शुक्ला ने कहा कि पुलभट्टा बंगाली कॉलोनी, बेदी मोहल्ला किच्छा, नगला तथा पंतनगर इंदिरा कॉलोनी, झा कॉलोनी, फोर एच क्लब, बंडिया – बंडिया भट्टा ग्राम आदि में लोगों को जो नोटिस दिए गए हैं वे इसी मानसिकता के परिचायक हैं। शुक्ला ने अधिकारियों को लताड़ते हुए कहा कि अतिक्रमण हटाओ की आड़ में गरीबों का दमन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उन्होंने कहा कि किसी को भी उजाड़ने से पहले बसाने का संकल्प लिया जाए, उन्होंने विधानसभा में संघर्ष करके खुरपिया की 1500 एकड़ जमीन में से 500 एकड़ जमीन भूमिहीनों के लिए आरक्षित कराई यदि किच्छा खुरपीया, पंतनगर आदि में लोगों को उजाड़ना जरूरी है तो पहले सरकार इन्हे खुरपिया में बसाए।
कार्यवाहक जिलाधिकारी विशाल मिश्रा के बार-बार अनुरोध पर शुक्ला जमीन से उठे और प्रत्येक बस्ती के कुछ प्रतिनिधियों एवं भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय के सभागार में जहां वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, परगना अधिकारी किच्छा-रुद्रपुर तथा निदेशक प्रशासन पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के साथ बैठकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई तथा यह तय हुआ कि पंतनगर में 6 जून से शुरू होने वाला अभियान स्थगित किया जाएगा जिसकी घोषणा निदेशक प्रशासन ने की।

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