मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में उत्तराखंड के 13 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। जिसमें खास तौर पर उच्च शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना को मंजूरी दे दी गयी है, साथ ही उच्च शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना को दी मंजूरी।
धामी कैबिनेट ने 13 महत्वपूरण योजनाओं को पटल पर उतारने की मंजूरी दे दी है जिससे प्रदेश के विकास के साथ ही छात्रों के बेहतर भविष्य को भी तवज्जो देकर कैबिनेट ने प्रस्तावों पर मुहर लगाी है, बैठक में महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, परिवहन, परिवहन व राजस्व विभाग से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई।
इस कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लिया गया है। अब आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल छह साल का होगा। अभी तक आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल पांच साल का होता था। कार्यकाल के साथ-साथ उम्र भी बढ़ाई गई है। आयु भी 65 से बढ़ा कर की 68 वर्ष कर दी गई है। अब 68 वर्ष पर रिटायरमेंट होगी। साथ ही चकराता टाउनशिप को मिली मंजूरी दे दी गयी है, कैबिनेट की बैठक में सीएम धामी ने नवीन चकराता टाउनशिप को मंजूरी दी। इस टाउनशिप में 40 गांव शामिल होंगे। एमडीडीए का इसके लिए विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही पर्यटन विभाग के ढांचे में 37 नए पद बढ़ाये गए है। पर्यटन विभाग के ढांचे में अभी तक 269 पद थे। अब ये बढ़कर 306 हो गए हैं। साथ ही केदारनाथ धाम में बनाए जा रहे चार चिंतन शिविर के नक्शा पास करने की 75 लाख रुपए फीस माफ कर दी गई है। विद्युत विभाग की 2021-22 वार्षिक लेखा रिपोर्ट को सदन पटल में रखने की मंजूरी। राजस्व विभाग में संग्रह अमीन की सेवा नियमावली में संशोधन को दी मंजूरी। खनिज परिहार नियमावली की दी मंजूरी। आवेदन शुल्क बढ़ाया। 10 साल तक के लिए दिए जा सकेंगे खनन पट्टे। पट्टा बदलने पर अब लगेगा शुल्क। ई ऑक्शन की प्रक्रिया की निर्धारित। अवैध खनन में अब रॉयलिटी का दो गुना लिया जाएगा जुर्माना। दूसरी बार पकड़े जाने पर तीन गुना जुर्माना। उच्च न्यायालय को हल्द्वानी में शिफ़्ट करने को 26.08 हेक्टर जमीन हस्तांतरित करने को दी मंजूरी।
कुल मिलाकर कई अहम फैसलों भरी रही दामी की 13 प्रस्तावों वाली ये कैबिनेट की बेठक जिसमें विकास कार्यों के सभी बिन्दूओ को ध्यान में रख कर फैसले लिए गये।
