देहरादून। उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में आजीविका और रोजगार की दिशा में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' (वीबी-जी राम जी) 1 जुलाई से पूरे देश के साथ-साथ उत्तराखंड में भी पूरी तरह लागू हो गई है। इस नई योजना के आते ही प्रदेश के लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार ने श्रमिकों को मिलने वाली दैनिक मजदूरी दर में 48 रुपये की बंपर बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद अब श्रमिकों को प्रतिदिन 300 रुपये की मजदूरी मिलेगी।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पूर्ववर्ती मनरेगा  योजना की जगह अब 'वीबी-जी राम जी' योजना को प्रतिस्थापित किया है। पूर्ववर्ती मनरेगा योजना के तहत उत्तराखंड में श्रमिकों को प्रति कार्य दिवस 252 रुपये की मजदूरी दी जाती थी, जिसे अब नई योजना में बढ़ाकर सीधे 300 रुपये कर दिया गया है। नई योजना केवल मजदूरी बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण युवाओं और श्रमिकों को साल में अधिक दिनों का रोजगार भी सुनिश्चित करेगी। पहले जहां मनरेगा के तहत साल में केवल 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी थी, वहीं अब 'वीबी-जी राम जी' योजना में इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। यानी अब गरीब परिवारों को साल में 25 दिन का अतिरिक्त काम और ज्यादा कमाई का मौका मिलेगा। यह योजना उत्तराखंड जैसी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य के लिए बेहद मददगार साबित होगी। नई व्यवस्था के तहत ग्रामीण आजीविका से जुड़े पारंपरिक कार्यों के साथ-साथ अब जल संरक्षण और आपदा राहत कार्यों को भी इस योजना से जोड़ दिया गया है। इससे पहाड़ों में जलस्रोतों को पुनर्जीवित करने और मानसून व आपदा के समय गांवों में बुनियादी ढांचे को तुरंत ठीक करने में स्थानीय ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार मिल सकेगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पूर्ववर्ती मनरेगा योजना के तहत उत्तराखंड में कुल 10 लाख लोगों को जॉब कार्ड जारी किए गए थे, जिनमें से वर्तमान में 6.73 लाख जॉब कार्ड धारक ही सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के आंकड़ों पर नजर डालें तो दिसंबर माह तक राज्य में 4.42 लाख लोगों ने रोजगार की मांग की थी, जिसके सापेक्ष प्रशासन द्वारा 3.52 लाख लोगों को योजना के तहत काम मुहैया कराया गया था। अब राज्य सरकार और ग्राम्य विकास विभाग का मुख्य फोकस इन सभी सक्रिय कार्ड धारकों को नई योजना 'वीबी-जी राम जी' के तहत बढ़ी हुई मजदूरी और 125 दिनों का रोजगार समय पर उपलब्ध कराना है।