केन्द्र और प्रदेश सरकार एक और देश भर में मदरसों को बढ़ावा देने की बात करती है, वहीं पिछले 6 सालों से एस पी क्यू ई एम के द्वारा रखे गए उत्तराखंड के मदरसों के तकरीबन 1000 शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पाया, जिसके चलते शिक्षकों और प्रबंधकों में भारी रोष है।
आपको बता दे कि उत्तराखंड में चलने वालों मदरसों को लेकर सरकार ने 2008 में गाईड लाइन तैयार की थी की मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को 10 से 12 हज़ार रुपये महीना वेतन सरकार अपनी तरफ से जारी करेगी जिसके बाद सरकार द्वारा उक्त वेतन 2016 ,17 तक तो दिया गया पर उसके बाद यह वेतन जारी नही किया गया जिसके चलते मदरसा प्रबन्धन को तो दिक़्क़तों का सामना करना पड़ ही रहा है साथ मे शिक्षकों को भी अपने घर का गुजारा करने में कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है
अब परेशान हाल शिक्षक और शिक्षिकाओं ने एक बैठक कर सरकार के खिलाफ आंदोलन का रुख अख्तियार करने का मन बनाया है
मदरसा संचालक बासित अली अलीम का कहना है कि पिछले 6 सालों से शिक्षकों को वेतन ना दिए जाने को लेकर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अगर जल्द ही सरकार इस मामले में सकारत्मक कदम नही उठाती तो सभी लोग मिलकर सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेंगे।
वही शिक्षिकाओं का कहना है कि उनके घरों में खर्च को लेकर भारी दिक़्क़त आ रही है पर सरकार उनपर बिल्कुल ध्यान नही दे रही उन्होंने कहा कि बहुत से शिक्षक ऐसे भी है जिनके पास इस तनख्वाह के अलावा कोई और विकल्प नही है।
