Sunday, April 21, 2024
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हाईकोर्ट के फैसले को लागू कराने के लिए दरगाह के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, जाने क्यों।

 

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश की एक हिंदू युवती को हरिद्वार जिले की रुड़की पिरान कलियर दरगाह में नमाज पढ़ने की अनुमति दी है नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिलाधिकारी और एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि युवती को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जाए जिसके बाद हरिद्वार पुलिस ने भी युवती को पिरान कलियर में नमाज पढ़ने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह का कहना है कि अभी तक हरिद्वार पुलिस को नैनीताल हाईकोर्ट का लिखित फैसला प्राप्त नहीं हुआ है मगर जनपद की पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से युवती को सुरक्षा देने के लिए अपनी तैयारी कर चुका है एसएसपी अजय सिंह के अनुसार हाईकोर्ट के फैसले को लागू कराने के लिए आला अधिकारियों को आदेशित किया जा चुका है और कोई भी कहीं भी जाकर पूजा पाठ कर सकता है और अगर इस दौरान किसी ने कानून हाथों में लेने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मध्यप्रदेश के नीमच की रहने वाली 22 वर्षीय हिन्दू युवती ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि उसे पिरान कलियर दरगाह में नमाज पढ़ने की अनुमति प्रदान की जाए याचिका में कहा गया था कि उसे और उसके परिवार को विभिन्न धार्मिक संगठनों से खतरा है मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डबल बेंच ने हरिद्वार के डीएम और एसएसपी को आदेश दिए हैं कि वह युवती के परिवार को कट्टरपंथियों से होने वाले जान के खतरे से न केवल सुरक्षा दे बल्कि रुड़की में विश्व प्रसिद्ध दरगाह कलियर शरीफ में नमाज पढ़ने की अनुमति प्रदान करते हुए पूरी तरह से सुरक्षा दे मामले में हरिद्वार पुलिस पूरी तरह से कमर कस के तैयार है।

सबसे ज्यादा नैनीताल में 1433 अवैध कब्जे चिह्नित किए गए हैं। जबकि, दूसरे नंबर पर हरिद्वार जिला है। यहां 1149 कब्जे हैं। तीसरा नंबर चमोली जिले का है। यहां पर 423 अवैध कब्जेदार हैं। देहरादून की बात करें तो यहां पर कुल 37 कब्जों के लिए लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी जमीनों पर कब्जे हटाने के निर्देश दिए थे। इसके लिए नोडल अफसर एडीजी कानून व्यवस्था डॉ. वी मुरुगेशन को बनाया गया था।

जिले के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान प्रतिदिन कार्रवाई और चिह्नीकरण की रिपोर्ट दे रहे हैं। शासन से मिली जानकारी के अनुसार सात मई तक प्रदेश में अवैध कब्जों की सूची तैयार की गई है। इनमें वन विभाग, विकास प्राधिकरण, नगर निकाय, ग्राम पंचायतों आदि के कब्जे चिह्नित किए जा रहे हैं।  इनमें बीते 30 अप्रैल से बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। जबकि, रुद्रप्रयाग में पांच जगह कब्जे हैं। सरकारी जमीनों पर सबसे ज्यादा नैनीताल जिले में है। जबकि, यहां पर सात दिनों में कुल 19 कब्जे हटाए गए हैं। हरिद्वार में सबसे ज्यादा 1068 अवैध कब्जे हटाकर सरकारी जमीनें मुक्त कराई गई हैं।

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