Friday, April 19, 2024
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दूनवैली में बिना मास्टर प्लान के किए जा रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ दायर याचिका पर हुई सुनवाई, हाईकोर्ट ने आठ सप्ताह के भीतर मांगा जवाब

नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने दूनवैली में बिना मास्टर प्लान व बिना पर्यटन प्लान के किए जा रहे निर्माण कार्यो के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कोर्ट की खण्डपीठ ने राज्य सरकार, एमडीडीए, पीसीबी व केंद्र सरकार से आठ सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।
आपकों देहरादून निवासी आकाश वशिस्ठ ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि 1989 में उत्तर प्रदेश सरकार ने दुनवैली में निर्माण कार्यो हेतु नोटिफिकेशन जारी किया था फिर एक अन्य नोटिफिएक्शन जारी कर दूनवैली में निर्माण कार्यो पर रोक लगा दी। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया कि दून वेली में जो भी निर्माण कार्य होंगे उनके लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक होगी। परन्तु अभी तक राज्य सरकार न तो मास्टर प्लान के अनुसार कार्य कर रही है न ही पर्यटन प्लान के अनुसार। जिसके कारण दूनवैली में अवैध निर्माण कार्य हो रहे है। याचिकर्ता का कहना है कि दून वैली में जो भी निर्माण कार्य किए जा रहे है उनको मास्टर प्लान व पर्यटन प्लान के अनुसार किए जाएं और मास्टर प्लान व पर्यटन प्लान को विकसीत किया जाय।

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