उत्तराखंड चुनाव के लिए प्रियंका गांधी ने देहरादून से वर्चुअल रैली की। इस रैली में प्रियंका ने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी ने पांच साल में हर वादे को तोड़ा है। प्रियंका ने यह भी कहा कि बीजेपी के राज में किसान, नौजवान और दलित सभी परेशान हैं। यहां प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड के लिए कांग्रेस का घोषणापत्र भी जारी किया। वह बोलीं कि राज्य में उनकी सरकार बनने पर गैस की कीमतें 500 से पार नहीं होंगी.
प्रियंका गांधी ने आगे कांग्रेस के नारे ‘लड़की हूं, लड़ सकती हूं’ का जिक्र करते हुए महिलाओं के मुद्दे उठाए।
देहरादून में वर्चुअल रैली में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हमने अपने घोषणापत्र में लिखा है कि गैस की कीमत 500 रुपये के पार नहीं होगी, 4 लाख रोजगार दिलवाए जाएंगे, पर्यटन पुलिस एक अलग फोर्स बनेगी जिसमें और रोजगार पैदा किए जाएंगे, 40 प्रतिशत सरकारी रोजगार में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
घोषणापत्र पर एक नजर
- 500 के पार नहीं जाएगा गैस सिलिंडर। अगर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आई तो बाकी की भरपाई सब्सिडी के रूप में सरकार वहन करेगी।
- चार लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा।
- पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।
- जिलों में पर्यटन पुलिस की एक अलग फोर्स का गठन होगा।
- सरकारी नौकरियों में 40 प्रतिशत महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
- पुलिस विभाग में भर्ती में 40 प्रतिशत महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
- सरकारी बसों में महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी।
- आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में डेढ़ गुना वृद्धि की जाएगी।
- कोरोना काल में त्रस्त परिवारों को सालाना 40000 रुपए की मदद की जाएगी।
- स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव व घर-घर तक पहुंचाने के लिए नई तकनीक का प्रयोग किया जाएगा।
- सरकार बनने के पहले वर्ष 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी।
- पीजी छात्रों को 500000 रुपए तक के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दी जाएंगी।
- सरकारी नौकरियों पर लगी रोक को हटाया जाएगा वर्तमान में 57000 रिक्त पद हैं, जिनको पहले साल में भरा जाएगा।
- राज्य में लोकायुक्त व्यवस्था को लागू किया जाएगा।
- अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में ब्लॉक कैडर व्यवस्था को लागू किया जाएगा।
- राज्य पुलिस कर्मियों को 46 सौ ग्रेड पे दिया जाएगा।
- राज्य में पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी।
- मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ यात्रा को फिर से शुरू किया जाएगा।
- सभी वृद्धजनों को पेंशन दी जाएगी।
- कड़ा भू कानून बनाया जाएगा।
