देहरादून– तहसीलदारो को भी स्थाई निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने का अधिकार देने व राजस्व परिषद, कलेक्ट्रेट और कमिश्नर कार्यालय को ई-ऑफिस से जोड़ने के सीएम धामी ने दिए निर्देश

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक कर विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विभाग द्वारा सरलीकरण, निस्तारीकरण व समाधान के मंत्र पर काम किया जाए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि स्वामित्व अभिलेख के शत-प्रतिशत वितरण के लिए कैम्प लगाए जाएं। तहसीलदारो को भी स्थाई निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने का अधिकार दिया जाए। राजस्व परिषद, कलेक्ट्रेट व कमिश्नर कार्यालय ई-ऑफिस से जोड़े जाएं।
जिलाधिकारी महीने में चार बार दूरस्थ क्षेत्रों में बहुद्देशीय शिविरों का आयोजन कर स्थानीय लोगों की समस्याओं का निराकरण करें। तहसील दिवसों का नियमित रूप से आयोजन सुनिश्चित किया जाए। स्वैच्छिक चकबंदी के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए एवं दाखिल खारिज के मामलों का समयबद्ध निस्तारण हो। जिला अभिलेखागारों का आधुनिकीकरण, राजस्व पुलिस व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण व आधुनिकीकरण किये जाने की आवश्यकता है। राजस्व वादों के प्रभावी अनुश्रवण एवं निष्पादन को सुनिश्चित किया जाए।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनंद वर्धन, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, दीपेन्द्र चौधरी, एस. एन पांडेय, अपर सचिव ललित मोहन रयाल, आनंद श्रीवास्तव, जगदीश कांडपाल आदि उपस्थित थे।