Sunday, April 21, 2024
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नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने फिल्म शूटिंग के दौरान मीडिया कवरेज की उचित व्यवस्था के लिए सीएम सहित अधिकारियों को भेजा पत्र

नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने ‘फिल्मों की शूटिंग की मीडिया कवरेज हेतु उचित व्यवस्था करने’ की मांग को लेकर फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और सूचना एवं लो.सं. विभाग के सदस्य सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में एनयूजे के अध्यक्ष त्रिलोक चंद्र भट्ट व महासचिव सुनील मेहता ने कहा कि उत्तराखण्ड पिछले कुछ दशकों से बॉलीवुड के फेवरेट डेस्टिनेशन के रूप में उभरता हुआ राज्य बनकर सामने आया है। उत्तराखण्ड सरकार ने फिल्मों की शूटिंग के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहित किया है। इस तरह के शीर्षकों की खबरों को उत्तराखण्ड से माया नगरी मुंबई और देश-विदेशों तक पहुंचाने का काम मीडिया के साथियों ने ही किया है। कहा कि जब कोई बॉलीवुड की फिल्म शूटिंग उत्तराखण्ड में हो और मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी जाए तो यह 1975 से 1977 तक राष्ट्रीय आपातकाल जैसा महसूस कराता है।

गौरतलब है कि किसी भी फिल्म अथवा सरकारी या गैर सरकारी कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार का सशक्त माध्यम मीडिया ही होता है, लेकिन फिल्म शूटिंग जैसे मामलों में पिछले कुछ समय से जिस तरह मीडिया को नजरअंदाज किया जा रहा है वह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। चूंकि उत्तराखण्ड एक पर्वतीय राज्य है और यहां अक्सर ही शूटिंग होती रहती है। कई बड़े कलाकार भी समय-समय पर यहां आते रहते हैं। ऐसे में उत्तराखण्ड के विभिन्न जिलों में काम करने वाले पत्रकारों के संस्थानों से उन पर प्रेशर रहता है कि कोई भी बड़ा फिल्म एक्टर शूटिंग के लिए आये तो कवरेज करके खबरें प्रकाशित करें, लेकिन शूटिंग के दौरान पत्रकारों की एंट्री बिल्कुल बंद कर दी गयी है। इतना ही नहीं फिल्म की कहानी रिवील हो जाएगी का बहाना बनाकर कोई भी निर्माता निर्देशक एक प्रेस मीट तक नहीं रखता। ऐसे में मनोरंजन की बड़ी खबर न भेज पाने के कारण पत्रकारों को अपने संस्थानों से भी खरी-खोटी सुननी पड़ती है। मांग की गयी कि जब भी देहरादून से किसी भी फिल्म की शूटिंग की अनुमति सिंगल विंडो द्वारा दी जाए तो शूटिंग स्थल या क्षेत्र के स्थानीय पत्रकारों को तय दिन के अनुसार बुलाकर केवल विजुअल और फोटोज कलेक्ट करने सहित निर्माता, निर्देशक और कलाकारों आदि की जानकारी देने की व्यवस्था हेतु उचित कार्यवाही की जाए।

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