एसी कौनसी व्यवस्था है जिसे अब प्रदेश सरकार खत्म करने जा रही है, और क्या होगा इससे।

प्रदेश की धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, सरकार ने कुछ  व्यवस्थाओं में बदलाव किया है, जिससे जिले स्तर पर समुचित विकास हो सके और विकास कार्यों का आंकलन ठीक तरीके से ह8ो सके, जिसमें जिलों क़ो लेकर पूर्व में बनी एक पुरानी व्यवस्था क़ो खत्म करने का फैसला कर लिया हैं. इस फैसले के तहत प्रदेश के जिलों में अब प्रभारी सचिव की व्यवस्था बंद कर दी जाएगी। , अभी तक प्रदेश में जिलों के प्रभारी सचिव हुआ करते हैं जिसके बाद अब इस व्यवस्था को खत्म करने का निर्णय लिया गया है. वहीं प्रभारी सचिव की जगह सचिव और अपर सचिव जाएंगे, उत्तराखंड में हर जिले में दो सचिव या अपर सचिव को दौरा करने और बैठक लेने के निर्देश दिये गये है। वहीं महीने के दूसरे हफ्ते और चौथे हफ्ते जिलों में बैठक लेने को कहा गया है। 12 महीने में हर जिले का दौरा करेंगे सचिव और अपर सचिव,उत्तराखंड के 13 में से 12 जिलों में बैठक करेंगे सचिव और अपर सचिव। इसकी तैयारी सरकार की तरफ से पूरी कर ली गई है।